TodaysNews11; आतिशी 21 सितंबर को दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को शपथ ग्रहण की जानकारी दी है। जिसे 21 सितंबर की तारीख बताई जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने बीते मंगलवार की शाम को एलजी को अपना इस्तीफा सौंपा था और आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हालांकि, आम आदमी पार्टी की ओर से शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर कोई तारीख नहीं बताई गई है।
ये होगी आतिशी की नई कैबिनेट
दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ सरकार की नए कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उम्मीद है कि नई कैबिनेट में सभी पुराने चेहरों को मौका मिल सकता है। वहीं, आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से इसमें दो नए चेहरे भी शामिल होंगे। नई कैबिनेट के खाली पदों पर पार्टी क्षेत्रीय व जातीय समीकरण साधने की कोशिश करेगी। इसमें एक अनुसूचित जाति के सदस्य को मौका मिल सकता है। दूसरा पूर्वांचल समेत दूसरे किसी क्षेत्र का हो सकता है।
दौड़ में ये नाम हैं शामिल
सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री मौजूदा कैबिनेट को बदलने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में उम्मीद है कि मौजूदा मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं, अन्य दो सीटों पर कई विधायक दौड़ में हैं। इन दोनों सीटों में एक सामान्य सीट है। इस सामान्य सीट पर मंत्री बनने की दौड़ में सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक, संजीव झा, दिलीप पाण्डेय और महेंद्र गोयल शामिल हैं।वहीं, एसटी कोटे से मंत्री बनने की दौड़ में कुलदीप कुमार, विशेष रवि और गिरीश सोनी शामिल हैं। सूत्रों की मानें तो बृहस्पतिवार तक दिल्ली कैबिनेट को लेकर फैसला हो जाएगा। वहीं, राष्ट्रपति से हरी झंडी मिलने के बाद शुक्रवार तक नई सरकार शपथ ले सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार सरकार उपराज्यपाल सचिवालय में ही शपथ लेगी।
पहली कैबिनेट में महिला सम्मान योजना
आम आदमी पार्टी से विधायक दल की नेता चुनी गईं आतिशी के नेतृत्व में बन रही दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट में दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पास हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि अक्तूबर के पहले सप्ताह नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होनी है। इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी। इसमें प्रमुखता के साथ दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पर चर्चा होगी। इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने बजट में दो हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस योजना के तहत दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला को प्रति माह एक हजार रुपये देने का लक्ष्य है। हालांकि नौकरीपेशा या आर्थिक लाभ अर्जित कर रही महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड की बिल माफी योजना सहित अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
10 साल बाद मुख्यमंत्री के पास हो सकता है विभाग
आप सरकार में 10 साल बाद मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी शिक्षा, लोक निर्माण विभाग सहित महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास रखेंगी जबकि इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा था। हालांकि कुछ समय के लिए जल विभाग को देखा था, लेकिन एक समय के बाद उस विभाग को भी छोड़ दिया था।
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